हिन्दू राष्ट्र घोषित कर धर्मां परिवर्तन पर रोक लगाए नेपाल सरकार-स्वामी प्रबोधानंद गिरी- विष्णु प्रसाद भारत व नेपाल के अलग राज्यों में नेपाली भाइयों को जागरूक करने के लिए खोले जा रहे हैं कार्यालय

हरिद्वार, 30 अप्रैल(सबसे तेज मीडिया) जितेंद्र कुमार शर्मा नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम चला रहे नेपाल हिन्दूराष्ट्र पुनः स्थापना मंच के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर बिष्णु प्रसाद बराल ने भारत के संत समाज व आम हिन्दू जनमानस से समर्थन दिए जाने की मांग की है। प्रेमनगर आश्रम के समीप एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंजीनियर बिष्णु प्रसाद बराल ने बताया कि प्राचीन काल से नेपाल को देवभूमि तथा हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था। नेपाल में माता सीता, गौतम बुद्ध, मुक्ति नाथ जैसी दैविक विभूतियों का जन्म नेपाल में हुआ। अत्यन्त पवित्र माना जाने वाला सालीग्राम पत्थर नेपाल मे गण्डकी नदी में ही पाया जाता है। देवी देवताओं की जन्म स्थली हिंदू राष्ट्र नेपाल को वहां के नेताओं ने षड़यंत्र और धन बल से धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में कब परिवर्तित कर दिया। नेपाल की जनता को इसका पता ही नहीं चला।

हिन्दू राष्ट्र से धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाए जाने के बाद नेपाल मे धर्म परिवर्तन तेजी से बढ़ा है। जिससे बहुसंख्यक हिन्दुओं की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। अब एक नए षड़यंत्र के तहत नेपाल की संसद में एम.सी.सी बिल (मिलेनियम चैलेंज काॅरपोरेशन बिल) लाया जा रहा है। जिसके पारित होने के बाद नेपाल क्रिश्चयन( ईसाई )स्टेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो कि नेपाल के हिन्दुओं के लिए बेहद कष्टदायक होगा। नेपाल सरकार व वहां के सभी राजनैतिक दल इसमें शामिल हैं। संविधान के खिलाफ काम करते हुए स्कूलों में बच्चों को बाईबिल दी जा रही है। जिसे रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

बिष्णु प्रसाद बराल ने कहा कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत के संत समाज व आम जनमानस को आगे आकर नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम का समर्थन करते हुए मदद करनी होगी। साथ ही धर्म परिवर्तन के विरोध में आवाज उठानी होगी। संत समाज व हिन्दू जनमानस को सहयोग इसमें बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरी सहित सभी तेरह अखाड़ों से वे संपर्क कर समर्थन की गुहार लगा चुके हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सहित सभी अखाड़ों के श्री महंतों ने उन्हें समर्थन पत्र भी प्रदान किए हैं। अखाड़ों को नेपाल में रह रहे अपने संतों को नेपाल को हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आवाज उठाने के लिए कहना चाहिए। साथ ही भारत सरकार के समक्ष भी इस मामले को उठाना चाहिए। बिष्णु प्रसाद बराल ने कहा कि नेपाल के सभी संत महापुरूषों को भी निजी हित और भावना से ऊपर उठकर नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित कराने में सहयोग करना चाहिए। इसी में प्राचीन हिंदू राष्ट्र नेपाल के आम जनमानस की भलाई है। नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित किए जाने का समर्थन करते हुए हिन्दू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी प्रबोधानन्द गिरी महाराज ने कहा कि संत समाज व सभी हिंदू संगठन नेपाल को आज भी हिन्दू राष्ट्र ही मानते है। सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए चलाए जा रहे विश्वव्यापी षड़यंत्र के तहत नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि नेपाल सरकार तत्काल सार्वजनिक रूप से नेपाल को दोबारा हिन्दू राष्ट्र घोषित करे। हिन्दुओं का संरक्षण संवर्द्धन करे तथा धर्म परिवर्तन पर कड़ाई से रोक लगाए। उन्होंने कहा कि यदि नेपाल सरकार जल्द से जल्द नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो हिन्दू रक्षा सेना नेपाल कूच करेगी और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। इस दौरान बल बहादुर, राम यादव, आरोही राणा आदि भी मौजूद रहे। और किसी मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद ने कहा के भारत के अलग-अलग राज्यों और नेपाल में बी कार्यालय खोले जाएंगे तब जो ज्यादा से ज्यादा नेपाल के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं जिससे हिंदू राष्ट्र को मजबूती से अपना दावा पेश कर सके और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए सरकार के सामने अपना मजबूती से प्रस्ताव रख सके

एफ.आई.आर जैसे सख्त विकल्प होने के बावजूद पुड्डा विभाग की ओर से खेला जा रहा है नोटिस नोटिस का खेल गांव अड्डा तलवण साहिब, अलीपुर, में भी काटी गई कॉलोनीए क्यों नहीं करते कॉलोनी मालिक विभाग की प्रवाह ?

सबसे तेज मीडिया (जितेंद्र कुमार शर्मा )27 अप्रैल जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कई विभाग जैसे पंजाब सरकार का विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इंक्वायरी होने के बावजूद भी अवैध रूप में बन रही इमारतों का निर्माण किया जा रहा हैं जिस के चलते सरकार को डबल नुकसान हो रहा है सी.एल.यु और नक्शा और जो इमारतें बनती है उसमें सरकार को रेवेन्यू फीस पूरी नहीं मिलती और अवैध तरीके से कॉलोनी काट कर और अपनी जमीन बेचकर कॉलोनाइजर चले जाते हैं

और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसकी मिसाल अड्डा कल्याण साहब गेट के पास गांव अलीपुर से कुक्ड़ पिंड रोड पर बन रही रअवैध कॉलोनियों से मिलती है संधू कॉलोनी नाम की कोई भी कॉलोनी गांव अलीपुर में अप्लाई ही नहीं की गई थी और इसकी शिकायत विभाग को कई बार मिल चुकी है और विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के लिए एसएसपी देहाती को लेटर लिखा जा चुका है

विभाग की ओर से बार-बार कॉलोनी को तोड़ा गया है और कॉलोनी के बाहर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए थे नोटिस बोर्ड को उखाड़ कर खुर्द (खत्म) करने और विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अगर कोई कॉलोनाइजर उसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ पापरा एक्ट और अन्य धाराओं के तहत थाने में क्रिमिनल केस दर्ज होता है लेकिन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से केवल और केवल नोटिस लगाने अवैध निर्माण को तोड़ने और कागजी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ केवल और केवल नोटिस नोटिस का ही खेल खेला जाता है और केस को उलझाने के इलावा कोई कार्रवाई नहीं होती जिसके चलते आम गरीब जनता अनजाने में अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगाकर परेशानियों में गिर जाती है विभाग के अधिकारी मोटी तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम अवैध निर्माण और कॉलोनी मालको के लिए करते हैं अगर सरकार की पॉलिसी मुताबिक हर एक अधिकारी अपना काम इमानदारी से करें तो कोई भी अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं हो सकता और ना ही किसी भी कॉलोनाइजर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि दोबारा अवैध कलोनी के निर्माण का काम शुरू कर सकें यह सब विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आसान होता है सरकार के रेगुलेशन पॉलिसी के तहत विभाग के पॉलसी मुताबिक हर हफ्ते जे.ई अपने फील्ड की रिपोर्ट एस.डी.ओ साहब को सौंपेगा और एस.डी.ओ अपनी वीकली रिपोर्ट स्टेट ऑफिसर को देंगे और जिस एरिया में भी अवैध कालोनियां बनाई जा रही है या जिस जगह कमर्शियल निर्माण हो रहा है अधिकारियों को उसे रोकना और सरकार के नियमों की पालना करवाना जिम्मेवारी फिक्स की गई है लेकिन पिछले कई सालों से अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का गोरखधंधा जोरों से चल रहा है कई बार बड़ी-बड़ी इंक्वायरियां भी हो चुकी है और कार्रवाई के नाम पर जे.सी.बी मशीनें भी चल चुकी है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का कारोबार जोरों से चल रहा है जिस के संबंध में सबसे तेज मीडिया की टीम की ओर से आवाज उठाई गई थी जिस पर कारवाई करते हुए जालंधर डिवालपमेंट अथॉरिटी पुड्डा कई बार अवैध कॉलोनी में और अवैध निर्माण को नोटिस जारी किए गए और कई बार उसको डिमोलिश कर दिया गया लेकिन यह काम कभी रुका नहीं जो कि एक बड़ा सवाल है? अब देखना यह होगा की आगे क्या कार्रवाई होती है? मीडिया ग्रुप सबसे तेज मीडिया की विशेष रिपोर्ट चलता (भाग 10)

ਫੈਨਕੋਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਮਾਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਨਕੋਡ ਇਕਮਾਤਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਨ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ਸਟੋਰ ‘ਫੈਨਕੋਡ ਸ਼ਾਪ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਨਕੋਡ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ 6325 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੈਨਕੋਡ ਸ਼ਾਪ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੈਰਲ, ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਚ ਜਰਸੀ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ, ਪੋਲੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਜੌਗਰਜ਼, ਕੈਪ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼-ਬੈਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਰ, ਕੱਪ, ਕੋਸਟਰ, ਕੀ-ਚੇਲ, ਰਿਸਟਬੈਂਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਨਕੋਡ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਫ਼ੈਂਸ ਲਈ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਨਕੋਡ ਸ਼ਾਪ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਫੈਨ ਗਿਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਨਕੋਡ ਸ਼ਾਪ ਫੈਨ ਗਿਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਣ। ਫ਼ੈਂਸ www.shop.fancode.com’ਤੇ ਲਾਗ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੈਨਕੋਡ ਐਪਕੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਟੀਮ ਮਰਚਨਡਾਇਜ਼ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ

 ਸਬਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨਿਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੌਰਾਨ ਭਿੱਜਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ।ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਖੋਖਲੇਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਯਕੀਨੀ

ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪੁਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਂਬੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹੇਠ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਣਕ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਨ

ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਕਣਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਇਸਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲਦਾ 2(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

जालंधर सबसे तेज मीडिया 21 अप्रैल (जितेंद्र कुमार शर्मा) आज सुबह आई अचानक बारिश के कारण जहां गेहूं की खड़ी फसल का का नुकसान हुआ

वहीं पर कई अनाज मंडियों में पड़ी गेहूं की फसल तेज बारिश के कारण जालंधर की अन्य मंडियों जैसे:-प्रतापपुरा अनाज मंडी में कई टन गेहूं की फसल पानी में भीग गई अब देखना यह होगा कि पंजाब सरकार के अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गेहूं की फसल पर क्या कार्यवाही करते हैं और भीगी हुई गेहूं को सुखाने और बेचने के लिए और गडाउनों में भेजने के लिए क्या प्रयास किये जाते हैं उल्लेखनीय है कि यहां पर सरकार की ओर से दो अजंसियों को सरकारी और से खरीद की परमिशन दी गई है और मार्केट कमेटी की ओर से पूरी खरीद और बिक्री और लिफ्टिंग क्वालिटी की जांच पड़ताल और क्वालिटी की शुद्धता के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? यां फिर ऐसे ही गेहूं की भीगी हुई फसल को सरकार के गडाउनो में भेज दिया जाएगा यह सब जांच का विषय है सबसे तेज मीडिया की लड़ीवार चलती रिपोर्ट (भाग-2)

ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਗ਼ਰੀਬੋਂ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਾ ਗਏ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੰਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਬਰਨਾਲਾ,ਸਭਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ) ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ,ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਫਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਢੌਂਗ ਰਚਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾ ਆਮ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬੰਨਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਥੇ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਮਾਲ , ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਜਿਥੇ ਆਪ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਗ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜਾਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਓਹਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਇੱਧਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਢੋਂਗ ਰਿਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ਉਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਹੜੱਪ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚਿੱਟੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਜ਼ਾਮੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ- ਲੰਬੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ , ਜਾ ਫੇਰ ਲਿੱਪਾਂ ਪੋਚੀ ਕਰ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਹੀ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

एफ.आई.आर जैसे सख्त विकल्प होने के बावजूद पुड्डा विभाग की ओर से खेला जा रहा है नोटिस नोटिस का खेल गांव अलीपुर, अड्डा किशनगढ़ सामने पुलिस चौकी में भी काटी गई कॉलोनीए क्यों नहीं करते कॉलोनी मालिक विभाग की प्रवाह ? सबसे तेज मीडिया जितेंद्र कुमार शर्मा 15 अप्रैल जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कई विभाग जैसे पंजाब सरकार का विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इंक्वायरी होने के बावजूद भी अवैध रूप में बन रही इमारतों का निर्माण किया जा रहा हैं जिस के चलते सरकार को डबल नुकसान हो रहा है सी.एल.यु और नक्शा और जो इमारतें बनती है उसमें सरकार को रेवेन्यू फीस पूरी नहीं मिलती और अवैध तरीके से कॉलोनी काट कर और अपनी जमीन बेचकर कॉलोनाइजर चले जाते हैं और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसकी मिसाल गांव अलीपुर से कुक्ड़ पिंड रोड और अड्डा किशनगढ़ पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने बन रही अवैध कॉलोनियों से मिलती है

संधू कॉलोनी नाम की कोई भी कॉलोनी गांव अलीपुर में अप्लाई ही नहीं की गई थी और जो किशनगढ़ चौकी के सामने टोटल कमर्शियल कंपलेक्स बन रही है है इसकी शिकायत विभाग को कई बार मिल चुकी है और विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के लिए एसएसपी देहाती को लेटर लिखा जा चुका है विभाग की ओर से बार-बार कॉलोनी को तोड़ा गया है और कॉलोनी के बाहर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए थे नोटिस बोर्ड को उखाड़ कर खुर्द (खत्म) करने और विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अगर कोई कॉलोनाइजर उसकी उल्लंघना करता है

तो उसके खिलाफ पापरा एक्ट और अन्य धाराओं के तहत थाने में क्रिमिनल केस दर्ज होता है लेकिन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से केवल और केवल नोटिस लगाने अवैध निर्माण को तोड़ने और कागजी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ केवल और केवल नोटिस नोटिस का ही खेल खेला जाता है और केस को उलझाने के इलावा कोई कार्रवाई नहीं होती जिसके चलते आम गरीब जनता अनजाने में अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगाकर परेशानियों में गिर जाती है विभाग के अधिकारी मोटी तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम अवैध निर्माण और कॉलोनी मालको के लिए करते हैं अगर सरकार की पॉलिसी मुताबिक हर एक अधिकारी अपना काम इमानदारी से करें तो कोई भी अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं हो सकता और ना ही किसी भी कॉलोनाइजर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि दोबारा अवैध कलोनी के निर्माण का काम शुरू कर सकें यह सब विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आसान होता है

सरकार के रेगुलेशन पॉलिसी के तहत विभाग के पॉलसी मुताबिक हर हफ्ते जे.ई अपने फील्ड की रिपोर्ट एस.डी.ओ साहब को सौंपेगा और एस.डी.ओ अपनी वीकली रिपोर्ट स्टेट ऑफिसर को देंगे और जिस एरिया में भी अवैध कालोनियां बनाई जा रही है या जिस जगह कमर्शियल निर्माण हो रहा है अधिकारियों को उसे रोकना और सरकार के नियमों की पालना करवाना जिम्मेवारी फिक्स की गई है लेकिन पिछले कई सालों से अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का गोरखधंधा जोरों से चल रहा है कई बार बड़ी-बड़ी इंक्वायरियां भी हो चुकी है और कार्रवाई के नाम पर जे.सी.बी मशीनें भी चल चुकी है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का कारोबार जोरों से चल रहा है जिस के संबंध में सबसे तेज मीडिया की टीम की ओर से आवाज उठाई गई थी जिस पर कारवाई करते हुए

जालंधर डिवालपमेंट अथॉरिटी पुड्डा कई बार अवैध कॉलोनी में और अवैध निर्माण को नोटिस जारी किए गए और कई बार उसको डिमोलिश कर दिया गया लेकिन यह काम कभी रुका नहीं जो कि एक बड़ा सवाल है? अब देखना यह होगा की आगे क्या कार्रवाई होती है? मीडिया ग्रुप सबसे तेज मीडिया की विशेष रिपोर्ट चलता (भाग 9)

ਮਿਤੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ :- ਸਭਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ( ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ) ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਕਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੱਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੇਸੜੀਵਾਲ, ਸੋਮਨਾਥ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਲੱਕੀ , ਗਨੇਸ਼ ਸਰਮਾ, ਕਲੋਤਰਾ , ਹਰਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕਮਲ), ਬੋਬੀ, ਮਨੀਸ਼ , ਮਨਿੰਦਰ , ਰਾਕੇਸ਼ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 130 ਵੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

• ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ : ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋਡ਼ਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਪਾ

ਸਭਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ (ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ):-ਜਲੰਧਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਿਡ – 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋਡ਼ਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋਡ਼ਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ – 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂਪਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋਡ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਲੇਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ

एफ.आई.आर जैसे सख्त विकल्प होने के बावजूद पुड्डा विभाग की ओर से खेला जा रहा है नोटिस नोटिस का खेल गांव गड़ा कस्बा फ्लोर अटवाल हाउस अधीन (गलाडा )में भी काटी गई कॉलोनी नहीं करते कॉलोनी मालिक विभाग की प्रवाह अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण जोरों पर सबसे तेज मीडिया /जितेंद्र कुमार शर्मा 04:- अप्रैल ग्रीटेड लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी (गलाडा) की ओर से कई विभाग जैसे पंजाब सरकार का विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इंक्वायरी होने के बावजूद भी अवैध रूप में बन रही इमारतों का निर्माण किया जा रहा हैं जिस के चलते सरकार को डबल नुकसान हो रहा है सी.एल.यु और नक्शा और जो इमारतें बनती है उसमें सरकार को रेवेन्यू फीस पूरी नहीं मिलती और अवैध तरीके से कॉलोनी काट कर और अपनी जमीन बेचकर कॉलोनाइजर चले जाते हैं और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे गुराया अड्डे पर मारुति शोरूम के बिल्कुल सामने एक और नूर महल पुलिस चौकी के पास में एक और संधरा फरारा जिसकी मिसाल गांव गढ़ा अठवाल हाउस कस्बा फ्लोर पर बन रही अवैध कॉलोनी से मिलती है विभाग की ओर से बार-बार कॉलोनी को तोड़ा गया है और कॉलोनी के बाहर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए थे नोटिस बोर्ड को उखाड़ कर खुर्द (खत्म) करने और विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अगर कोई कॉलोनाइजर उसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ पापरा एक्ट और अन्य धाराओं के तहत थाने में क्रिमिनल केस दर्ज होता है लेकिन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से केवल और केवल नोटिस लगाने अवैध निर्माण को तोड़ने और कागजी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ केवल और केवल नोटिस नोटिस का ही खेल खेला जाता है और केस को उलझाने के इलावा कोई कार्रवाई नहीं होती जिसके चलते आम गरीब जनता अनजाने में अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगाकर परेशानियों में गिर जाती है विभाग के अधिकारी मोटी तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम अवैध निर्माण और कॉलोनी मालको के लिए करते हैं अगर सरकार की पॉलिसी मुताबिक हर एक अधिकारी अपना काम इमानदारी से करें तो कोई भी अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं हो सकता और ना ही किसी भी कॉलोनाइजर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि दोबारा अवैध कलोनी के निर्माण का काम शुरू कर सकें यह सब विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आसान होता है सरकार के रेगुलेशन पॉलिसी के तहत विभाग के पॉलसी मुताबिक हर हफ्ते जे.ई अपने फील्ड की रिपोर्ट एस.डी.ओ साहब को सौंपेगा और एस.डी.ओ अपनी वीकली रिपोर्ट स्टेट ऑफिसर को देंगे और जिस एरिया में भी अवैध कालोनियां बनाई जा रही है या जिस जगह कमर्शियल निर्माण हो रहा है अधिकारियों को उसे रोकना और सरकार के नियमों की पालना करवाना जिम्मेवारी फिक्स की गई है लेकिन पिछले कई सालों से अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का गोरखधंधा जोरों से चल रहा है कई बार बड़ी-बड़ी इंक्वायरियां भी हो चुकी है और कार्रवाई के नाम पर जे.सी.बी मशीनें भी चल चुकी है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का कारोबार जोरों से चल रहा है जिस के संबंध में सबसे तेज मीडिया की टीम की ओर से आवाज उठाई गई थी जिस पर कारवाई करते ग्रीटेड लुधियाना डिवेलपमेंट अथॉरिटी (गलाड़ा) कई बार अवैध कॉलोनी में और अवैध निर्माण को नोटिस जारी किए गए और कई बार उसको डिमोलिश कर दिया गया लेकिन यह काम कभी रुका नहीं जो कि एक बड़ा सवाल है? अब देखना यह होगा की आगे क्या कार्रवाई होती है? मीडिया ग्रुप सबसे तेज मीडिया की विशेष रिपोर्ट चलता (भाग 8)