Posted on

ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ

ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ

ਸਭਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ( ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)23 ਨਵੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁਆਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੰਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾ ਲਗਪਗ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ( ਪੰਜ ਸੌ )500 ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਆਡ਼੍ਹਤ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਜੋ ਕਰੀਬ (ਪੰਜ ਸੌ ) 500 ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 17(7) ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਪੱਕੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੀਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ(1000) ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਸੰਸ ਦੀਅਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਲਾਈਸੰਸ ਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ( ਪੰਜ ਸੌ )500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ( 40 ਤੋਂ 50)ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਰਾ ਸਬਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਪਲਾਨਿੰਗ(ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ? (ਚਲਦਾ) ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ {STM}ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ