एक्साईज विभाग की लंमा पिंड में छापेमारी, ठेकेदार पंडत की 108 पेटी शराब बरामद ? और कहां से आई जे शराब और जालंधर में कितने ठेकों पर ऐसे हो रही है शराब की बिक्री एक्साइड विभागीय पर बड़ा सवाल ?

एक्साईज विभाग की लंमा पिंड में छापेमारी, ठेकेदार पंडत की 108 पेटी शराब बरामद ? और कहां से आई जे शराब और जालंधर में कितने ठेकों पर ऐसे हो रही है शराब की बिक्री एक्साइड विभागीय पर बड़ा सवाल ?

जालन्धर (सबसे तेज मीडिया) 30 जनवरी जितेंद्र कुमार शर्मा :- एक्साईज विभाग जालन्धर ने आज लंमा पिंड चौंक मे स्थित शराब के ठेके से दूसरे शहर से मंगवाई गई शराब बरामद की है। विभाग को सूचना मिली थी कि ठेकेदार पंडत शराब बाहर से मंगवा कर सस्ते भाव में बेच रहा है जिसके बाद मौके पर एक्साईज विभाग टीम ने छापेमारी कर क्रेजी रोमियो मार्का की 108 पेटी शराब जब्त कर ली और आगे की जांच चल रही है जहां जे ? चिन्ह लगता है कि जैसे पंजाब हाई अलर्ट पर है और किसानों का संघर्ष चल रहा है पुलिस की मुस्तैदी बनी हुई है फिर भी बाहर की शराब कैसे पंजाब जालंधर में शिखरों पर धड़ल्ले से बिक रही है जो एक्साइज पॉलिसी की उल्लंघन तो हो ही रहा है साथ ही साथ पंजाब सरकार का अक्षय भी आम लोगों में खराब हो रहा है लोगों का कहना है कि सरकार का निरंतर डिपार्टमेंट ऊपर नहीं है जिसकी वजह से यह अन्नअधिकारित काम धड़ल्ले से चल रहे हैं अब देखना यह होगा कि विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट को अगर कोई आम नागरिक ठेकों पर हो रहे उल्लंघन के बारे में बताता है तो डिपार्टमेंट उनको बहुत ही हल्के में ले कर छोड़ देता है और कहता है कि सरकार के रेवेन्यू के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने पर कई तरह की बंदिशें है क्योंकि ठेकेदार सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं उनको नुकसान ना हो और सरकार का रेवेन्यू पूरा हो सके लेकिन कुछ मनॉपुली बनाकर बैठे पुराने शराब से जुड़े कारोबारी अपने कोटे को पूरा करने के लिए जा अतिरिक्त पैसा कमाने के चक्कर में अपनी तोड़ जोर से और ऊंची पहुंच से विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत के आपने कोटे की शराब को एक नंबर में बेचने की ताक में रहते हैं और कि कैसे सरकार की आंखों में धूल डालकर अपना मुनाफा कमा सके इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के भी कुछ अधिकारी ठेकेदारों का पूरा साथ देते हैं इसी वजह से बाहर की शराब ठेकों पर बिक रही है और एक दूसरा ग्रुप अपने अपने पैसे कमाने के चक्कर में एक्साइज पॉलिसी की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है जहां पर जेवी समझना मुश्किल है कि जैसे ठेकेदारों ने जालंधर मैं ग्रुपों का सिंडीकेट बनाया है उसी में से ऐसे एक आधा ग्रुप है जो उनके साथ मिलकर काम नहीं कर रहा क्या उस ग्रुप को सिंडिकेट की मनॉपुली और आपने से बाहर जाते हुए ग्रुप को दबाव और ऊंची पहुंच से परेशान तो नहीं किया जा रहा अब इन्वेस्टिगेशन का विषय यह है कि जालंधर में सिंडीकेट का क्या मतलब बनता है इसके संबंध में सबसे तेज मीडिया ग्रुप समूह की ओर से बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसका खुलासा आने वाले एपिसोड में किया जाएगा और लगातार हो रही एक्साइज पॉलिसी 2020/21 कि उल्लंघन को प्रमुखता से छापा जाएगा

ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ?

ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ( ਛਾਉਣੀ)ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ ਸਭਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ (ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)1 ਜਨਵਰੀ ਜਲੰਧਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁਆਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਫੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੜਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੰਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ( ਪੰਜ ਸੌ )500 ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਆਡ਼੍ਹਤ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਜੋ ਕਰੀਬ (ਪੰਜ ਸੌ ) 500 ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 17(7) ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਪੱਕੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੀਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ(1000) ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਸੰਸ ਦੀਅਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਲਾਈਸੰਸ ਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ( ਪੰਜ ਸੌ )500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ( 40 ਤੋਂ 50)ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਰਾ ਸਬਸੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਪਲਾਨਿੰਗ(ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ? (ਚਲਦਾ) ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ {STM}ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ